कर्मचारियों को 11% DA में वृद्धि से 5500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा
भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आज शासकीय सेवकों/पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय महँगाई भत्ता/राहत की दर में एक मार्च 2022 (भुगतान माह अप्रैल-2022) से 11 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 31 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। महँगाई भत्ता/राहत की दर में वृद्धि के आदेश से राज्य शासन पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 5500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।
चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना के क्रियान्वयन का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना के क्रियान्वयन और पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत भारत सरकार की नवीन चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना का उद्देश्य मुख्यतः पशुपालकों को घर पहुँच सेवा उपलब्ध कराना है। चलित पशु इकाई के अंतर्गत मुख्यत: दो घटक मोबाइल वाहन और वाहनों का संचालन है। इसमें मुख्य रूप से उपचार, लघु शल्य-क्रिया, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, गर्भपरीक्षण आदि किए जायेंगे।
चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना के क्रियान्वयन से राज्य में पशुपालकों को कॉल-सेंटर पर कॉल के बाद घर पहुँच पशु चिकित्सा उपलब्ध होगी। इससे पशुओं की आकस्मिक रूप से होने वाली मृत्यु पर पशुपालकों की हानि रुकेगी और पशुओं से होने वाले उत्पादन में वृद्धि होगी।
श्रीराम वन गमन पथ के लिये संस्कृति विभाग अधिकृत
मंत्रि-परिषद ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत “श्रीराम वन गमन पथ परियोजना के प्रदेश में पड़ने वाले अंचलों का विकास” से संबंधित कार्य संस्कृति विभाग को सौंपे जाने की स्वीकृति दी।
निवाड़ी के लिए विभागीय अमला स्वीकृत
मंत्रि-परिषद ने निवाड़ी में विभिन्न जिला कार्यालय स्थापित करने के लिए पदों की स्वीकृति दी। इसमें उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग के सहायक संचालक का एक पद और वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी का एक पद, वन मंडलाधिकारी जिला कार्यालय के लिए 5 नए पदों के सृजन, जनसंपर्क कार्यालय के लिए सहायक संचालक, प्रचार सहायक ग्रेड 1-2-3 सहित 8 पद, जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्टठ आपूर्ति अधिकारी, लेखापाल सहित 7 पद और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के खंड कार्यालय की स्थापना के लिए कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री सहित 9 पद शामिल हैं।
इसके साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत निवाड़ी के साथ-साथ आगर जिले में शहरी गरीबी उपशमन योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिला शहरी विकास अभिकरण के गठन और अभिकरण के 5-5 पद कुल 10 पदों की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने दी।
परिवहन विभाग
मंत्रि-परिषद ने सड़क परिवहन निगम को एकमुश्त समझौता के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को भुगतान करने के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए ऋण के रूप में देने की स्वीकृति दी।
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