8th Pay Commission Salary Hike : 8वें वेतन आयोग के लागू होने से होने वाली बढ़ोतरी का ‘गोल्डमैन साच्स’ ने अनुमान लगाया!
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 14% से 19% तक का इजाफ़ा संभव!
New Delhi : 8वें वेतन आयोग को लेकर जब से घोषणा हुई, तब से सरकारी कर्मचारियों को इस बात की चिंता है कि आयोग के लागू होने पर उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। अब उनका इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। दरअसल, गोल्डमैन साच्स ने इसे लेकर एक अनुमान लगाया है, जिससे पता चलता है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।
यह कहती है गोल्डमैन साच्स की रिपोर्ट
गोल्डमैन साच्स की रिपोर्ट के अनुसार, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में ₹14,000 से ₹19,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही गोल्डमैन साच्स ने अनुमान लगाया कि यह बढ़ोतरी 2026 या 2027 में लागू हो सकती है।
बढ़ोतरी को आसान भाषा में समझिए
फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत सैलरी 1 लाख रुपए प्रति महीना (टैक्स से पहले) है। 8वें वेतन आयोग के बाद इसमें 14% से 19% तक का इजाफा हो सकता है। इसके लिए तीन संभावित योजनाएं बनाई गई हैं। अगर सरकार 1.75 लाख करोड़ का बजट रखती है (50% सैलरी और 50% पेंशन बढ़ोतरी के लिए), तो औसत सैलरी में 14,600 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। वहीं, अगर 2 लाख करोड़ का बजट रखा जाता है, तो सैलरी में 16,700 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। जबकि, अगर 2.25 लाख करोड़ आवंटित किए जाते हैं, तो कर्मचारियों को सैलरी में 18,800 प्रति माह की बढ़ोतरी मिलेगी।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा
50 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने 1.02 लाख करोड़ खर्च किए थे। जहां तक आयोग की रिपोर्ट लागू होने की बात है कि 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी दी थी। हालांकि, अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तय नहीं हुए हैं। आयोग की रिपोर्ट 2026 या 2027 में लागू हो सकती है।
सैलरी में जबरदस्त उछाल फिटमेंट फैक्टर से
वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है, जिससे सैलरी बढ़ती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था और अब मांग की जा रही है कि इसे और बढ़ाया जाए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, तो न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगी। जबकि, न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 23,130 हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, जैसा कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का अनुमान है, तो न्यूनतम सैलरी 34,560 होगी। हालांकि, कर्मचारियों की मांग 2.86 फिटमेंट फैक्टर की थी, लेकिन सरकार के लिए इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
