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Scholarship स्वीकृति से वंचित हुए छात्र तो अब अफसर होंगे जिम्मेदार

Lacs of students still deprived from Scholarship

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Scholarship

भोपाल: मध्यप्रदेश के स्कूलों में अभी भी लाखों विद्यार्थी scholarship से वंचित है। अब यदि समय सीमा के बाद किसी विद्यार्थी की प्रोफाइल अपडेशन का काम नहीं होता है या scholarship स्वीकृति से वंचित रहता है तो संभाग और जिले के अफसर इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेशभर के स्कूलों में पिछले तीन सालों से स्कूलों में जो छात्रवृत्तियां नहीं बट पाई है और प्रदेशभर से इसको लेकर शिकायतें आ रही है। इसके बाद राज्य स्तर पर पूरे प्रदेश की समीक्षा की गई। सभी जिलों के अफसरों को निर्देशित किया गया था कि तीन सालों के शेष रहे विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन और scholarship स्वीकृति देने का कार्य 24 अगस्त 2021 तक पूरा कर लिया जाए लेकिन कार्य प्रगति अत्यंत कम हुई है।

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विद्यार्थी कर रहे Scholarship स्वीकृति का इंतजार

वर्ष 18-19 में डेढ़ लाख विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन नहीं हो पाया है, दो लाख चालीस हजार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति नहीं हो पाई है।

वर्ष 19-20 में 1 लाख 65 हजार विद्यार्थियों के प्रोफाइल अपडेशन का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। एक लाख विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति का काम नहीं हो पाया है। वर्ष 20-21 में एक लाख 90 हजार विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है और 1 लाख 95 हजार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति लंबित है।

इन जिलों में नहीं मिली छात्रवृत्ति तो उस वर्ष जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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अनियमित Scholarship भुगतान की जांच

समेकित scholarship योजना  के अंतर्गत सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को संभाग के अंतर्गत अनियमित छात्रवृत्ति भुगतान की जांच कर प्रकरण में अनियमितता स्पष्ट होंने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अनियमित छात्रवृत्ति भुगतान की वसूली कर शासन को निर्धारित प्राप्ति शीर्ष में जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया था। जिलों में समेकित छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित नि:शक्तजन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना कक्षा एक से बारह तक के लिए अनियमित छात्रवृत्ति[scholarship ]भुगतान की राशि तत्काल प्राप्त कर जमा कराने और जमा कराई गई राशि की जिलेवार संकलित जानकारी भी मांगी गई थी। अभी तक कई स्थानों से जानकारी नहीं मिल पाई है। इस पर भी नाराजगी जाहिर की गई।