Budget Provision for Pensioners Demanded: पेंशनर्स के बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बजट प्रावधान करने की मांग
भोपाल: Budget Provision for Pensioners Demanded: पेंशनर्स के बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बजट प्रावधान करने की मांग पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने की है।
संस्था के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने 18 वर्ष से लंबित छठवे वेतनमान के 32 माह एवं 8 वर्ष से लंबित सातवें वेतनमान के 27 माह के एरियर्स सहित वर्षों से लंबित अन्य मांगों की बकाया राशि का पेंशनरों को भुगतान करने बर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधान करने की मांग शासन से की है ।
जोशी ने बताया कि वित्त विभाग की उदासीनता के कारण छठवें एवं सातवें वेतनमान के एरियर्स का लाभ अधिकांश पेंशनर को उनके जीवन काल में नहीं मिल पाया । जोशी ने मध्य प्रदेश शासन की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आरोप लगाया है कि शासन की नीति एरियर्स पाने वाले सभी पेंशनरों के दिवंगत होने के बाद आदेश जारी करने की है ।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि छठवें वेतनमान के गजट नोटिफिकेशन एवं छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की सहमति के बाद भी शासन अपने ही आदेश का पालन नहीं कर रहा है । सक्सेना ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आयोजित पेंशनर पंचायत में दिनांक 15 मई 2018 को घोषणा की थी कि सातवें वेतनमान का लाभ पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा, जिसका आज तक पालन नहीं किया गया । सक्सेना ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49, अनुसूची 6 जो एकीकृत मध्यप्रदेश के पेंशनरों के लिए लागू है, को उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश के पेंशनरों पर थोपी जाकर महंगाई राहत देने में भेदभाव किया जा रहा है
भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने केंद्रीय दर एवं तिथि से बिना रुकावट महंगाई राहत देने एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की प्रदेश शासन से मांग की है । शर्मा ने बताया कि इस माह पेंशनरों की बैठक कर लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी
