MP’s Budget 2025-26 : मध्यप्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 4 लाख करोड़ से अधिक का होगा!
Bhopal : मप्र का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 12 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होगा। यह बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहेगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाली चार श्रेणियों गरीब, किसान, महिला एवं युवा पर फोकस रहेगा। उज्जैन के सिंहस्थ के लिए बजट में विशेष बजट प्रावधान किए जाएंगे। सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक कर सकती है। विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च को राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से प्रारंभ होगा।
11 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। 9 दिवसीय सत्र को देखते हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की और से कृतज्ञता ज्ञापन पर एक दिन की चर्चा कराई जा सकती है। आम बजट में डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रावधान राज्य के लिए किए गए हैं। राज्य को केंद्रीय करों में एक लाख 11 हजार 661 करोड़ रुपए हिस्सा मिलेगा, तो सहायता अनुदान 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक मिलने का अनुमान है। इस हिसाब से देखा जाए तो वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में 15, 908 करोड़ रुपए अधिक मिलने की संभावना है। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने बजट का खाका तैयार किया है।
बजट में राज्य सरकार की प्राथमिकताएं
जानकारी के अनुसार, गरीब कल्याण, महिला सशक्तीकरण, युवा कल्याण और किसानों के हित में प्रावधान किए जाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए बड़ा वित्तीय प्रावधान ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के बजट में रखा जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए 18 नीतियों के अंतर्गत उद्यमियों को, जो विशेष प्रोत्साहन देने का वादा किया गया है, उसकी पूर्ति के लिए प्रावधान होंगे। भोपाल में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना भी प्रस्तावित की जाएगी। अधोसंरचना निर्माण की विभिन्न परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार इस बार भी पूंजीगत व्यय बढ़ाएगी। यह ₹70 हजार करोड़ से अधिक हो सकता है।
राज्य सकल घरेलू उत्पाद 15 लाख करोड़ संभावित
11 मार्च को सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेगी। इसमें वर्ष 2024-25 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति, राज्य की विकास दर, प्रति व्यक्ति आय से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद 15 लाख करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13 लाख 63 हजार करोड़ रुपए रहा है।
