बजट अनुमान और रोलिंग बजट को लेकर वित्त विभाग करेगा 54 विभागों के सचिवों के साथ मंथन, 5 दिसंबर से शुरुआत
भोपाल. वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान और वित्तीय वर्ष 2027-28 एवं वित्तीय वर्ष 2028-29 के रोलिंग बजट की तैयारियों को लेकर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी प्रदेश के 54 सरकारी विभागों के सचिवों के साथ अलग-अलग चरणों में मंथन करेंगे। इसकी शुरुआत 5 दिसंबर को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के साथ होगी। पंद्रह जनवरी तक चलने वाले इस मंथन में सबसे अंत में लोक परिसम्पत्ति विभाग के साथ चर्चा की जाएगी।
रोलिंग बजट और बजट अनुमान को लेकर विभागीय अधिकारियों, विभागाध्यक्ष, अपर सचिव, उपसचिवों के साथ अपर सचिव, उपसचिव वित्त स्तर पर बजट चर्चा हो चुकी है। अब विभागों के सचिव स्तर पर चर्चा की शुरुआत होंने जा रही है। इसके लिए पूरा कार्यक्रम तय हो गया है। सभी 54 विभागों के अधिकारियों को वित्त विभाग ने अलग-अलग समय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। यह चर्चा पंद्रह मिनट से डेढ़ घंटे तक अलग-अलग विभागवार होगी। सभी बड़े विभागों से चर्चाा के लिए अधिक समय तय किया गया है।
वित्त विभाग ने सभी प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देशित किया है कि चर्चा के लिए जो समय तय है उसमें पूरी तैयारी के साथ समय से उपस्थित हों।
शुक्रवार पांच दिसंबर को तीन विभागों के साथ मंथन होंना है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के साथ सबसे पहले पांच दिसंबर को सुबह साढ़े दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे के बीच चर्चा होगी। इसके बाद आनंद विभाग के साथ सुबह साढ़े ग्यारह से पौने बारह बजे के बीच चर्चा होगी सूक्ष्म लघु एवं मध्यंम उद्यम विभाग के साथ पौने बारह से पौने एक बजे के बीच चर्चा होगी। इसके बाद अगले दिन आठ दिसंबर को दोपहर सवा तीन बजे से चार बजे तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शाम चार से साढ़े पांच बजे के बीच नगरीय विकास एवं आवास और शाम साढ़े पांच से साढ़े ह बजे के बीच तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास और रोजगार विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा होगी।
दस दिसंबर खनिज, खाद्य, पशुपालन, कृषि विभाग के साथ चर्चा होगी। 11 दिसंबर को कुटीर एवं ग्रामोद्योग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, राजस्व, सहकारिता, मछुआ कल्याण, आयुष विभाग के साथ चर्चा होगी। , बारह दिसंबर को महिला एवं बाल विकास विभाग, पंद्रह दिसंबर को जनसंपर्क, वन, पर्यावरण, वित्त विभाग के साथ चर्चा होगी।
इसके बाद सीधे छह जनवरी को प्रवासी भारतीय, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास, स्वास्थ्य, सात जनवरी को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, आठ जनवरी को परिवहन, जेल, श्रम, नौ जनवरी को जलसंसाधन, नवीन एवं नवकणीय ऊर्जा, ऊर्जा, नर्मदा घाटी विकास लोक सेवा प्रबंधन, बारह जनवरी को लोक निर्माण, पीएचई, तेरह को उच्च शिक्षा, उद्यानिकी, चौदह जनवरी को संस्क़ृति, धार्मिक न्यास, पर्यटन, गृह विभाग के साथ औ पंद्रह जनवरी को वाणिज्य कर, विमानन, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, विमानन विभाग के साथ चर्चा होगी।
