CM Helpline Complaint: हाईकोर्ट ने तलब किए सगरा थाने के दस्तावेज और CCTV फुटेज
REVA: रीवा जिले के सगरा थाना से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है, जिसमें थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा और उनके स्टाफ की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह मामला अब उच्च न्यायालय जबलपुर तक पहुंच गया है, जहां याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और थाने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तलब की गई है।
▪️जमीनी विवाद से शुरू हुआ मामला
▫️याचिका के अनुसार ग्राम मुड़ियारी तहसील सिरमौर निवासी राजेश शुक्ला का अपने चाचा से जमीनी विवाद चल रहा था। इस विवाद में कमिश्नर न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए गए थे। आरोप है कि इसके बावजूद विवादित भूमि पर खड़ी धान की फसल पुलिस की कथित मौजूदगी में कटवा ली गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में सगरा थाने की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही।
▪️शिकायत के बाद दबाव बनाने के आरोप
▫️राजेश शुक्ला का आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद थाना प्रभारी और स्टाफ द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। याचिका में कहा गया है कि दबाव में शिकायत बंद नहीं करने पर परिवार के सदस्यों को थाने बुलाकर कथित रूप से प्रताड़ित किया गया।
▪️परिवार को थाने लाने और मोबाइल लेने का आरोप
▫️याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजेश शुक्ला के पुत्र सौरभ शुक्ला और उनकी पत्नी को बिना किसी लिखित आरोप के थाने लाया गया, उनके मोबाइल लिए गए और सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पुलिस द्वारा ही बंद कर दी गई। सौरभ शुक्ला, जो विधि का छात्र बताया गया है, के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किए जाने और पत्नी को देर रात तक थाने में बैठाए रखने का भी उल्लेख याचिका में किया गया है।
▪️उच्च न्यायालय ने तलब किए रिकॉर्ड
▫️इन आरोपों को लेकर राजेश शुक्ला, उनकी पत्नी और पुत्र द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई है। याचिका में संविधान के मूलभूत अधिकारों के हनन, वर्दी और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, आईजी रीवा जोन और पुलिस अधीक्षक रीवा से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही सगरा थाना की 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तथा 13 नवंबर से 15 नवंबर 2025 की सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
▪️जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
▫️फिलहाल यह मामला न्यायालयीन विचाराधीन है और किसी भी आरोप की पुष्टि अभी नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज और विभागीय जवाब के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
