रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
रतलाम: जबलपुर के जिला न्यायालय में गेट नम्बर एक से अधिवक्ता गणों का प्रवेश वर्जित करने व विरोध करने पर न्यायालय परिसर में ही अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी करने के विरोध में गुरुवार को जिला न्यायालय में अभिभाषक कार्य से विरत रहे। इससे न्यायालयीन कार्य प्रभावित रहा।घटना को लेकर अभिभाषकों में रोष व्याप्त है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पारिख ने बताया की अभिभाषक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम (एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट) लागू करने की मांग की है।
जिला अभिभाषक संघ का प्रतिनिधिमंडल दोपहर में कलेक्टर कार्यालय पहुंचा।
वहां संघ के सचिव विकास पुरोहित ने ज्ञापन का वाचन किया। इसके बाद संघ अध्यक्ष अभय शर्मा, उपाध्यक्ष नीरज सक्सेना आदि ने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर कृतिका भीमावत को ज्ञापन सौंपा,जिसमें अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग की गई।
ज्ञापन में कहा गया है कि जबलपुर जिला न्यायालय के गेट नम्बर एक से प्रवेश वर्जित करने के विरोध में वहां के अधिवक्तागण एकत्र होकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे।
अधिवक्ताओं के सम्मान को ठेस पहुंची
पुलिस ने न्यायालय परिसर में ही अधिवक्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।इस प्रकार से गिरफ्तारी करने से अधिवक्ता समुदाय के सम्मान व गरीमा को ठेस पहुंचाई गई है।कई वर्षों से अधिवक्तागण अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे है। कई बार न्यायिक कार्य से विरत रहे हैं व शांतिपूर्ण आंदोलन भी किया गया, लेकिन अभी तक एक्ट लागू नहीं किया गया।इस कारण अधिवक्ताओं के साथ बार-बार अप्रिय घटनाएं हो रही है।
जबलपुर में हुई घटना से स्पष्ट होता है कि अधविक्ता समुदाय जो देश का सबसे शिक्षित व सभ्रांत समुदाय है,उसके साथ अनैतिक व्यवहार व घटनाएं कारित करने में वृद्धि हो रही है।अधिवक्ता सरंक्षण अधिनियम लागू कर दिया जाए,इससे इस प्रकार की घटनाएं पूर्णत: बंद हो जाएगी।
यह थे उपस्थित
इस अवसर पर अभिभाषक योगेश शर्मा,अजय चंद्रावत, शांतिलाल मालवीय, सुनील पारिख, प्रकाश राव पंवार, शादाब खान, अनुभव उपाध्याय, राजकुमार मित्तल, सुनील परमार, सुधीर परमार,ललित कटारिया, तेजकुमार चौधरी, देवेंद्र सरदाना, सौरभ सक्सेना, कपिल मजावदिया, प्रणय ओझा, राकेश गुप्ता, मनमोहन बटवाल आदि उपस्थित थे।
