Anticipatory Bail Plea Dismissed : आजीविका मिशन में गड़बड़ी करने वाले पूर्व IFS अधिकारी बेलवाल समेत 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज!
Bhopal : सोमवार को आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की विशेष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी ललित मोहन बेलवाल, सुषमा रानी शुक्ला और विकास अवस्थी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इन सभी पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) में अवैध नियुक्तियां करने और वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप है।
ललित मोहन बेलवाल पर आरोप है कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने अवैध नियुक्तियां की और ग्रामीण महिलाओं की बीमा योजनाओं के लिए आए धन का गबन किया। अदालत का यह फैसला EOW द्वारा दर्ज किए गए मामले के संबंध में आया है। EOW के अनुसार, बेलवाल ने राज्य परियोजना प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अनाधिकृत नियुक्तियां कीं। ललित मोहन बेलवाल सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमपी एसआरएलएम) के सीईओ के रूप में काम किया है। बेलवाल उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की है।
उन्होंने विभागीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की आपत्तियों को भी नजरअंदाज किया। आरोप है कि उन्होंने इन नियुक्तियों को करने के लिए आधिकारिक फाइलों में भी हेरफेर किया। सुषमा रानी शुक्ला और उनके रिश्तेदारों देवेंद्र मिश्रा, अंजू शुक्ला, मुकेश गौतम, ओंकार शुक्ला और आकांक्षा पांडे को मिशन के भीतर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया।
40% तक की भुगतान में कर दी
बेलवाल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने जीवन यापन की लागत सूचकांक से संबंधित मानदंडों को दरकिनार करते हुए अत्यधिक मानदेय को मंजूरी दी। उन्होंने भुगतान में 40% तक की वृद्धि की। एक अन्य आरोप में, बेलवाल पर सामुदायिक-आधारित सूक्ष्म बीमा (बीमा) योजना के तहत 81,647 महिलाओं से प्रति महिला 300 रुपये एकत्र करने का आरोप है। कथित तौर पर सरकार की उचित मंजूरी के बिना कुल 1.73 करोड़ रुपये एकत्र किए गए। इसके बदले में कोई बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई।
यह मामला तब सामने आया जब आरके मिश्रा ने 12 फरवरी, 2024 को EOW में शिकायत दर्ज कराई। जब कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। CJM कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए EOW को 28 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
इसके बाद, एक FIR दर्ज की गई। जांच में पुष्टि हुई कि बेलवाल ने सरकारी पद पर रहते हुए अनियमितताएं कीं। उनके कार्य नियमों के उल्लंघन में थे। विभागीय निर्देशों को जानबूझकर अनदेखा किया गया। विशेष अदालत द्वारा अग्रिम जमानत खारिज करने से संकेत मिलता है कि आरोप गंभीर हैं और प्रारंभिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं। जांच जारी रहने के कारण तीनों आरोपी – बेलवाल, शुक्ला और अवस्थी को गिरफ्तार किया जा सकता है।
