Forgery Signature Dispute : दिल्ली बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए फर्जी हस्ताक्षर!
New Delhi : सोमवार को ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने से जुड़े AAP सदस्य राघव चड्ढा के प्रस्ताव पर विवाद हो गया। सत्ता पक्ष के 5 सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव में उनके नाम डाले गए। इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। उपसभापति हरिवंश ने इस मामले में जांच की बात कही है।
राज्यसभा में जब ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023′ पर चर्चा पूरी हुई, तब उपसभापति हरिवंश ने इसे पारित करवाने के क्रम में विपक्षी सदस्यों की तरफ से लाए गए संशोधनों को रखना शुरू किया। इस क्रम में आम आदमी पार्टी (AAP) के राघव चड्ढा का प्रस्ताव आया, उन्होंने इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव दिया, जिसमें समिति के सदस्यों के नाम भी थे।
इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सदन के दो सदस्य कह रहे हैं कि उनके नाम उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव में डाले गए और प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। शाह ने कहा कि यह जांच का विषय है। अमित शाह ने कहा कि यह मामला अब सिर्फ दिल्ली में फर्जीपन का नहीं है। यह सदन के अंदर फर्जीपन का मामला है।’ उन्होंने दोनों सदस्यों के बयान दर्ज करवा कर इस मामले की जांच करवाने के लिए कहा।
दो सदस्यों ने आपत्ति उठाई
बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने कहा कि सिलेक्ट कमेटी में उनका नाम रखने के लिए उनकी सहमति नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकार हनन का मामला है। इस पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि चार-पांच सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने समिति में अपना नाम नहीं भेजा है और इसकी जांच की जाएगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि उन्होंने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। गृह मंत्री शाह ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजे जाने की फिर मांग की गई।
