Jobs of 15000 Guest Teachers Are in Danger : 30% से कम रिजल्ट की बाध्यता से 15 हजार अतिथि शिक्षकों की नौकरी खतरे में!
Bhopal : पिछले दिनों जब माध्यमिक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम सामने आए थे, तब ये मुद्दा उठा था कि मध्य प्रदेश की शिक्षाण व्यवस्था इतनी खराब क्यों है! सरकार ने इस खराब रिजल्ट का ठीकरा अतिथि शिक्षकों पर फोड़ दिया। माना जा रहा है इससे प्रभावित होकर 30% से कम अंक पाने वाले अतिथि शिक्षकों को निशाना बनाया जाएगा। उन्हें फिर से नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। इससे करीब 15 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षक हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश सामने आया है।
दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी ने बकायदा इस आशय का आदेश निकाला है। आश्चर्य इस बात का है कि ये फैसला नीतिगत है तो ऐसा आदेश जिले का शिक्षा अधिकारी ने क्यो निकाला? अब अन्य जिलों से भी ऐसे आदेश निकाले जाने की जानकारी मिली है।
मध्यप्रदेश सरकार ने अब #अतिथि_शिक्षकों को पूरी तरह बेदखल करने की तैयारी कर ली !!!
अब हर जिले का शिक्षा अधिकारी आदेश निकाल कर उन्हें हमेशा के लिए बाहर करने वाले हैं।
दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश निकाला कि 30% से कम रिजल्ट वाले #अतिथि_शिक्षक को काम पर नहीं रखा जाएगा!
जबकि,… pic.twitter.com/SY2bdZMigG— Umang Singhar (@UmangSinghar) May 30, 2024
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले पर कई बार अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने अब अतिथि शिक्षकों को पूरी तरह बेदखल करने की तैयारी कर ली है। अब हर जिले का शिक्षा अधिकारी आदेश निकाल कर उन्हें हमेशा के लिए बाहर करने वाले हैं। दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश निकाला कि 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को काम पर नहीं रखा जाएगा! जबकि, नियमित शिक्षकों पर ऐसी कोई सख्ती का प्रावधान नहीं है। क्या हुआ शिवराज सिंह चौहान के उन आश्वासनों का जो अतिथि शिक्षकों को दिए गए थे!
हर जिले से ऐसे आदेश निकलेंगे
इस पूरे मामले पर अतिथि शिक्षकों के संघ का क्या फैसला रहता है, ये अभी सामने नहीं आया। लेकिन, दमोह के इस पत्र के जारी होने के बाद कई अतिथि शिक्षकों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं हैं। क्योंकि, ये सिर्फ एक जिले का फैसला नहीं बल्कि हर जिले से ऐसे आदेश निकाले जाएंगे।
