भोपाल: अगले दो माह के भीतर राज्य सरकार एसडीएम के पावर बढ़ाने जा रही है। राज्य सरकार ने ऋणपुस्तिका की हार्डकापी देना बंद कर दी है और अब यह आॅनलाईन उपलब्ध है।
सिविल कोर्ट के बाद अब राज्य सरकार एसडीएम कोर्ट के मामलों में भी जमानत के लिए ऋण पुस्तिका में आॅनलाईन एंट्री करने की सुविधा एसडीएम को देने जा रही है।
राजस्व विभाग ने ऋण पुस्तिका को आॅनलाईन कर दिया है। अब किसान इसकी कॉपी आॅनलाईन निकाल सकते है। इसके लिए उन्हें तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। सिविल कोर्ट में जिन मामलों में जमानत के लिए लोग ऋण पुस्तिका जमा कराकर उस पर एंट्री कराता था। अब उन सभी मामलों में न्यायालय को यह अधिकार दे दिए गए है कि अब जमानत के लिए ऋण पुस्तिका में आॅनलाईन एंट्री होंने लगी है। अभी एसडीएम कोर्ट में चलने वाले मामलों में सुनवाई के दौरान बेल या अन्य कार्यो के लिए आॅनलाईन एंट्री कराने के पावर अभी नहीं दिए गए है। अब राजस्व विभाग एसडीएम को यह पावर देने जा रही है। वे भी ऋण लेने के मामलों में, जमानत देने के मामलों में भू-अभिलेख, खसरे में, ऋण पुस्तिकाओं में आॅनलाईन एंट्री करेंगे।
यह होगी आसानी- कई बार भौतिक रुप से ऋण पुस्तिकाओं में जमानतदार की ओर से जमानत लिए जाने के मामलों में फर्जी ऋण पुस्तिकाएं तैयार कर उस पर जमानत ले ली जाती थी। अब जब यह पूरा सिस्टम आॅनलाईन हो जाएगा तो फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत के मामलों पर रोक लग जाएगी। वहीं जमानतदार को केवल अपनी ऋण पुस्तिका, खसरे नंबर की जानकारी ही देना होगा उसके आधार पर आॅनलाईन सारी जानकारी सामने आ जाएगी। इसमें जमानत दार की किसान की खुद की ऋण पुस्तिका है। यह प्रमाणित करने के लिए उसे अन्य आईडी प्रूफ और दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। आॅनलाईन ऋण पुस्तिका में सारी जानकारी, फोटो ब्यौरा आॅनलाईन आ जाएगा।
