No Property Details : 2.44 लाख कर्मचारियों का वेतन संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर रोका!
ब्यौरा नहीं देने वालों में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सबसे ज्यादा!
Lucknow : सरकारी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा। प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 2.44 लाख सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। सरकार ने सभी कर्मचारियों से अपनी संपत्ति की डिटेल 31 अगस्त तक देने के लिए कहा गया था। लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों ने डिटेल नहीं दी, इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक सभी सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति की डिटेल साझा करने के लिए कहा था। सरकारी कर्मचारियों को चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए थे। यह ब्यौरा कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर देना था। लेकिन, 71% कर्मचारियों ने ही अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दिया, इसके बाद योगी सरकार ने एक्शन लिया।
अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग के ज्यादातर कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। अब मुख्य सचिव के ओर से जिन्होंने अपना ब्यौरा नहीं दिया है उनके वेतन रोकने के निर्देश दे दिए हैं। गौरतलब है कि बीते 17 अगस्त को ही शासन के ओर से यह निर्देश दिया गया था।
इसके बाद भी राज्य सरकार के 8,46,640 सरकारी कर्मचारियों में से केवल 6,02,075 कर्मचारियों ने ही अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। संपत्ति का ब्यौरा देने में टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारी सबसे आगे हैं। जबकि, शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपनी संपत्ति छिपाने में आगे रहे।
समाजवादी पार्टी ने ये कहा
योगी सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी की और से प्रतिक्रिया दी गई। सपा के मीडिया सेल ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर लिखा, ‘कथित ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के जनक के राज में कर्मचारियों की सेलरी तक रोक दी जा रही है।’
