भोपाल: मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में अब आमजन को आवेदन पर जाति प्रमाणपत्र भी बनाकर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए है।
मध्यप्रदेश में भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का क्रियान्नवयन किया जा रहा है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाना है। इस अभियान के तहत सामान्य प्रशासन विभाग अभी तक 37 हितग्राहीमूलक योजनाओं को चिन्हित कर इनका लाभ आमजनता को देने के लिए निर्देशित कर चुकी है। इन योजनाओं का लाभ प्रदेशभर के सभी जिलों में इस अभियान के दौरान हितग्राहियों को उनके आवेदन पर योजनाओं का लाभ दे रही है। अभी तक इस अभियान के तहत जाति प्रमाणपत्र बनाकर नहीं दिये जा रहे थे। क्योंकि इसमें राजस्व विभाग, तहसील के अमले को विधिवत जांच-पड़ताल करने के बाद जाति प्रमाणपत्र जारी करना होता है। लेकिन इसके लिए प्रदेशभर से मांग आ रही थी कि सीएम जनसेवा अभियान में इसका लाभ भी लोगों को दिया जाए। इसके बाद अब जाति प्रमाणपत्र भी सीएम जनसेवा अभियान के दौरान जारी कर आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।
