श्रमिकों की समस्या को लेकर, एम आर यूनियन ने पीएम के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन!
Ratlam : मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की रतलाम शाखा द्वारा 4 काली श्रम संहिताओं को वापस लेने सहित 13 सूत्रीय मांगो के समर्थन में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिला मुख्यालय पर नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय को सौंपा।
संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार ने 100 दिनों की कार्ययोजना तैयार कि हैं जिसके तहत विगत 20 जून को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने सभी प्रदेशों के श्रम सचिवों और आयुक्त कि बैठक कर इन श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी शुरू की थी।
प्रदेश सरकार ने विगत 5 वर्षो से न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण को तमाम कांट-छांट के बाद लागू किया, इसके तहत् केवल 1 माह का मई में वेतन मिला एवम् उसके बाद पुनः वेतन कम कर दिया जा रहा है। जिसके तहत प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा कुशल कर्मचारी को 1625 रूपए, अर्ध कुशल कर्मचारी को 1764 रूपए, कुशल कर्मचारी को 2109 रूपए तथा अति कुशल कर्मचारी को 2434 रूपए मासिक कटौती झेलना पड़ी हैं। इसके साथ ही दवाओं पर 0 प्रतिशत जीएसटी, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने एवम् काम के घंटे तय करने जैसी प्रमुख मांग हैं।
ज्ञापन का वाचन राहुल जाधव ने किया। इस अवसर पर उत्सव दुबे, मोहित वाघमारे, विपीन कसारा, निलेश कुमार, तरुण जेन एवम् सीटू के अन्य साथी उपस्थित थे।
