उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट
उज्जैन। संभागायुक्त संदीप यादव ने सोमवार को राजस्व कॉलोनी स्थित जीर्ण-शीर्ण शासकीय आवासों को तोड़ने के लिये की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिये। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय द्वारा राजस्व कॉलोनी में स्थित 104 आवासों को प्रथम चरण में तोड़ा जायेगा। संभागायुक्त ने आवास डिसमेंटल सम्बन्धी जानकारी ली।
उन्होंने निर्देश दिये कि जो शासकीय आवास बहुत ज्यादा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उन्हें पहले गिराया जाये। उन्होंने इसके लिये प्लान तैयार करने के निर्देश दिये। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि जीर्ण-शीर्ण आवासों के अलावा वर्षों पुराने बने मकान भी तोड़े जायेंगे।
उन्होंने बताया कि 104 आवासों में से ‘एफ’ टाईप के 24, ‘जी’ टाईप के 36, ‘एच’ टाईप के 36 और ‘आई’ टाईप के आठ मकान शामिल हैं। जो मकान डिसमेंटल किये जायेंगे, उनकी जगह नये आवासों का निर्माण किया जायेगा। आवास निर्माण के लिये टेण्डर निकाला जायेगा।
संभागायुक्त श्री यादव ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही मकान गिरायें। यदि शासकीय आवास कंडम डिक्लेयर नहीं है तो उन मकानों को नहीं तोड़ा जाये।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम की संयुक्त बैठक करने के निर्देश दिये और कहा कि उक्त बैठक में सभी प्रावधान पर चर्चा करने के बाद ही मकान तोड़ने की कार्यवाही की जाये।
बताया गया कि नये आवासों का निर्माण 78 करोड़ रुपये की राशि से किया जायेगा और निर्माण कार्य में दो वर्ष का समय लगेगा।
