कटनी। सूचना के अधिकार का एक अपने तरह का अनूठा मामला सामने आया है। प्रकरण खनिज विभाग का है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत चाही गई जानकारी का नतीजा यह हुआ कि रायल्टी की पांच करोड़ 13 लाख रुपए की एक लंबित वसूली जानकारी देने के पहले ही कर ली गई और राज्य सूचना आयुक्त अरुण कुमार पांडे के समक्ष पहली ही सुनवाई में वसूली की शुभ सूचना विभाग ने लिखकर भेजी।
स्थानीय निवासी चंद्रशेखर अग्निहोत्री ने 18 अगस्त 2020 को कटनी में खनिज विभाग से दो बिंदुओं की जानकारी चाही थी। चाही गई जानकारी रायल्टी की वसूली के संबंध में लिखे गए पत्र पर विभाग के स्तर पर हुई कार्रवाई से संबंधित थी। जब 30 दिन की समय सीमा में विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी तो प्रथम अपील में मामला गया। वहां भी प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ तो आखिरकार द्वितीय अपील में सूचना आयुक्त अरुण कुमार पांडे के समक्ष पेश हुआ।
आयोग में प्रकरण की सुनवाई तय की गई और इसके लिए दोनों पक्षों को सूचना पत्र भेजे गए। सूचना पत्र प्राप्त होते ही विभाग हरकत में आया। पहली ही सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी का जवाब आया कि एसएन सेंडरसन मिनरल्स के संबंध में पारित आदेश के अनुसार 5 करोेड़ 13 लाख 28 हजार रुपए की राशि जमा करा ली गई है। अपीलार्थी को इसके चालान की कॉपी भी भेज दी गई है। गौरतलब है कि इस रायल्टी की वसूली के बारे में 14 जनवरी 2019 को निर्णय ले लिया गया था, लेकिन वसूली अटकी हुई थी।
जब सूचना के अधिकार के तहत इस बारे में जानकारी मांगी गई तब न तो जानकारी दी गई और न ही कोई जवाब आया। आयोग में मामला आते ही खनिज विभाग में हलचल हुई और सबसे पहले बकाया रायल्टी जमा कराई गई ताकि आवेदक को बताया जा सके कि पुराने आदेश का पालन किया जा चुका है। आयुक्त अरुण कुमार पांडे ने शेष जानकारी के लिए लोक सूचना अधिकारी को शपथ पत्र पर तथ्य सहित आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।
