Confusion Over DA & Bonus : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों को महंगाई भत्ते और बोनस पर असमंजस!
योगेन्द्रनाथ भट्ट की रिपोर्ट
Jaipur : केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को डीए में वृद्धि की घोषणा के बाद राजस्थान के राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाने के अलावा सेवारत कर्मचारियों को बोनस के लिए प्रस्ताव प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय पहुंच गए है। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता जारी होने के कारण अब इसका अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करेगा, अन्यथा पहले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की घोषणा होने के तत्काल बाद राजस्थान सरकार भी डीए में वृद्धि की घोषणा कर देती थी। इसी प्रकार हर वर्ष दिवाली से पहलें बोनस भी दिया जाता रहा है।
डीए में वृद्धि की घोषणा करने के लिए छह दिन पहले इसकी प्रक्रिया शुरू की गई । अगले माह दीपावली होने और वेतन की तारीख नजदीक होने के कारण डीए को लेकर कर्मचारियों की बैचेनी बढ़ रही है।
डीए को लेकर राज्य में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि जुलाई से बढ़ोतरी का आदेश जारी होने तक की राशि नकद दी जाएगी या जीपीएफ में जमा कर दी जाए। ऐसे में कर्मचारियों को आशंका है कि यदि आने वाले वेतन से पहले डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी नहीं हुआ तो बढ़ी हुई राशि कहीं इस बार भी जीपीएफ खाते में नहीं चली जाए। नवंबर माह दीपावली होने के कारण कर्मचारियों की बैचेनी और बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ी हुई राशि आने वाले वेतन से ही मिलने लगेगी तो त्योहार पर उसका उपयोग हो सकेगा।
इस मध्य महंगाई भत्ता और बोनस का प्रस्ताव दो दिन पहले मुख्य सचिव कार्यालय पहुंच गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी प्रस्ताव की आवश्यकता से जुड़े पहलुओं पर विचार करेगी, जिसके बाद प्रस्ताव चुनाव विभाग के माध्यम से भारत के निर्वाचन आयोग तक जाएगा।
