Selection for CIC & IC’s : 10 सूचना आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए बैठक 10 सितंबर को, मंत्री संपतिया उइके चयन समिति में
भोपाल:राज्य सूचना आयोग में रिक्त मुख्य सूचना आयुक्त के एक और सूचना आयुक्तों के दस रिक्त पदों पर अब भर्ती जल्द होगी। इसके लिए दस सितंबर को सीएम डॉ मोहन यादव ने बैठक बुलाई है।
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और मंत्री के रुप में संपतिया उइके शामिल होंगे। इसके पहले चयन समिति में मंत्री गौतम टेटवाल का नाम था लेकिन एन वक्त पर उनके स्थान पर मंत्री संपतिया उइके को शामिल किया गया है।
मध्यप्रदेश में राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद शुक्ला और एकमात्र सूचना आयुक्त राहुल सिंह 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो चुके है। तब से राज्य सूचना आयोग पूरी तरह खाली पड़ा है। यहां कोई भी सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त नहीं होंने से 16 हजार 2 से अधिक आवेदकों के प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। एक-एक करके यहां पदस्थ सूचना आयुक्त अरुण पांडेय, डीपी अहिरवार, गोल्ला कृष्णमूर्ति, राजकुमार माथुर, सुरेन्द्र सिंह,विजय मनोहर तिवारी सेवानिवृत्त हो चुके है।
प्रदेश भर के सरकारी महकमों में सूचना के अधिकार अधिनियम में जानकारी नहीं दिए जाने से असंतुष्ट आम नागरिक न्याय पाने के लिए राज्य सूचना आयोग में विभागों के फैसलों के विरुद्ध अपील करते है। राज्य सूचना आयोग में आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त इन आवेदकों की अपील की सुनवाई के बाद सरकारी विभागों में सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रभारी बनाए गए अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को आयोग में आए मामलों में सुनवाई के लिए तलब करते है। आॅनलाईन वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए भी मामलों की सुनवाई की जाती है। राज्य सूचना आयोग कई ऐसे बड़े फैसले ले चुका है जो नजीर बने है।
प्रदेश में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सम्पत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त पीपी तिवारी ने ही फैसला लिया था इसके बाद आईएएस अफसरों की सम्पत्ति सार्वजनिक हो रही है। मंत्रियों और मुख्यमंत्री की चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी भी विधानसभा में पटल पर रखी जाना शुरु हुई है। पुलिस थानों की पुलिस डायरी की जानकारी भी आवेदकों को मिलना शुरु हुई है।
राज्य सूचना आयोग में दस सूचना आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। राज्य सरकार पहले एक बार इन रिक्त पदों के लिए आवेदन बुलाकर उस पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर चुकी है। दुबारा नये सिरे से आवेदन बुलाए गए थे। सूचना आयुक्त के पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को 185 और मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 59 आवेदन मिले है।
*हाईकोर्ट के निर्देश पर सक्रिय हुई सरकार-*
मार्च महीने के बाद से ही प्रदेश में कोई भी सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है। इसके चलते प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं हो पा रहा है। हजारों आवेदक न्याय की आस में इंतजार कर रहे है। सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरु नहीं कर रही थी। प्रदेश में सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्तोें की भर्ती नहीं किए जाने को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट विशाल बघेल ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश विशाल धगट ने 23 सितंबर 2024 को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि इस आदेश के 180 दिन के भीतर राज्य सरकार सूचना आयुक्त के दस रिक्त पदों और मुख्य सूचना आयुक्त के एक रिक्त पद के लिए भर्ती की कार्यवाही शुरु करे।
*चयन समिति में टेटवाल के स्थान पर संपतिया उइके-*
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए सक्रिय हुई। चयन समिति में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के अलावा पहले तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल मंत्री को शामिल किया गया था। एन वक्त पर राज्य सरकार ने गौतम टेटवाल के स्थान पर चयन समिति में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके को चयन समिति में शामिल किया है। सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पदों को भरने के लिए आए आवेदनों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मंत्रालय स्थित एंटी चेंबर में दस सितंबर को सुबह साढ़े ग्यारह बजे बैठक बुलाई गई है।
*नेता प्रतिपक्ष को सूचना नहीं-*
राज्य सरकार दस सितंबर को राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए चयन समिति की बैठक करने जा रही है। इसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को भी शामिल होंना है लेकिन उनके पास इसकी विधिवत सूचना अभी तक नहीं पहुंची है।
*कई रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, जज पूर्व सूचना आयुक्त है कतार में-*
सामान्य प्रशासन विभाग के पास सूचना आयुक्त के रिक्त दस पदों के लिए 187 आवेदन आए है। वहीं मुख्य सूचना आयुक्त के एक पद के लिए 59 आवेदन आए है। इन आवेदकों में कई रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, रिटायर्ड जज, पत्रकार, समाजसेवी औरअन्य नागरिक शामिल है।
