Pensioners Demands: पेंशनरों ने दीपावली पूर्व 5% DR मांगा, MP और CG के मुख्य सचिव को लिखा पत्र
भोपाल: पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में शासकीय पेंशनरों को 1 जनवरी 2025 से 2% एवं 1 जुलाई 2025 से 3% महंगाई राहत देने की मांग की है ।
सक्सेना ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 में एकीकृत मध्यप्रदेश के पेंशनरी दायित्वों का विभाजन किया गया है एवं इसमें उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरी दायित्वों के विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है ।
एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा एकीकृत मध्य प्रदेश के शासकीय पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत देने की सहमति दी जा रही है ना कि उत्तरवर्ती पेंशनरों के महंगाई राहत की । जोशी ने आरोप लगाया कि दोनों राज्य सरकार अधिनियम की आड़ में महंगाई राहत राशि हड़पकर पेंशनरों को प्रताड़ित कर रही है।
भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने मुख्य सचिव से महंगाई राहत के छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी सहमति पत्र एवं दोनों राज्यों के महालेखाकार द्वारा वसूली के सभी पत्रों के अवलोकन करने की मांग करते हुए कहा कि जब मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ के महालेखाकार द्वारा उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश के पेंशनरी दायित्वों की वसूली की ही नहीं जा रही है, तो आधारहीन सहमति लेने के पीछे सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करें।
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शंभूनाथ मुखर्जी, संतोष ठाकुर सचिव रामगोपाल माथुर, यशवंत सिंह बेस, शैलेंद्र श्रीवास्तव, अनिल पांडे संयुक्त सचिव दीप्ति अग्निहोत्री, महिला संयोजक रेणू गव्हाड ने प्रदेश के पेंशनरों को दीपावली पर्व से पूर्व महंगाई राहत देने की पुरजोर मांग की है।
