OBC Case : 27% आरक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार को फटकार
Jabalpur : मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने के मामले पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकारा और जवाब न देने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया।
ओबीसी को 27% आरक्षण देने के खिलाफ हाईकोर्ट में करीब 55 याचिकाएं हैं। लंबे समय से इन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार की और से दायर SLP पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को OBC आरक्षण संबंधित सभी याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।
आज आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई। 8 बार जवाब मांगने के बावजूद सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया। इसलिए हाईकोर्ट ने सरकार पर 10 हजार रुपए की कास्ट भी लगाई है। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन एवं विधि विभाग के प्रमुख सचिव को तलब भी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को की जाएगी।
