बता दें कि बीते दिनों मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए सरकारी तेल कंपनियों को 22 हजार करोड़ रुपए का टाइम ग्रांट देने का फैसला किया था। सरकार ने ऐसा फैसला लिए लिया था क्योंकि इससे पेट्रोलियम कंपनी के घाटे को कवर किया जा सके और जनता को महंगाई से राहत दिलाया जा सके।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पिछले दो साल से घाटे में उपभोक्ताओं को घाटे में गैस वितरण कर रही है। हालांकि इन दो सालों में नेचुरल गैस के दाम में कई बार बढ़ोतरी हुई है।केंद्रीय अनुराग ठाकुर ने बताया कि कंपनियों पर आर्थिक दबाव कम करने के लिए आर्थिक मदद देने का फैसला किया गया है। बता दें अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक यानी पिछले 2 सालों में गैस की कीमतों में 459 रुपए का इजाफा देखने को मिला है।मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देने वाले फैसले लिए हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि दिवाली से पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आ सकती है। फिलहाल सरकार ने अभी इस ओर कोई अधिकारिक ऐलान नहीं किया है।
