Sarpanch’s Honorarium Increased : सरपंचों को अब हर महीने मिलेगा 4250 रुपए मानदेय!
Bhopal : जंबूरी मैदान में नवनिर्वाचित सरपंचों का राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण-सह-सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि काम होगा तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के तहत ही होगा। सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी। इस दौरान सीएम शिवराज ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया। अब सरपंचों का मानदेय 4250 रुपए कर दिया गया है, पहले 1750 रुपए मानदेय दिया जाता था। इसी के साथ सरपंचों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। सरपंच 25 हजार तक की प्रशासकीय स्वीकृति दे सकेंगे।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। लंबे समय से सब से मिलने की इच्छा थी। मैंने सोचा हर जगह आप ज्ञापन देते हो, इसलिए एक बार मैं आपको बुलाकर बातचीत करूं। जरूरत पड़ेगी तो हजार बार भी हम मिलेंगे। मैं और आप एक बराबर है। इस दौरान सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों को अपने कार्यालय का नंबर देते हुए कहा कि, जब भी कोई परेशानी हो तो बेझिझक कॉल करके बातचीत कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने सचिव से लेकर अफसरों तक को नसीहत देते हुए कहा कि, मैं सबको स्पष्ट कर चुका हूं, काम होगा तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अनुसार होगा। ज्ञापन मुझे दिए हैं, जो हो सकेगा मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। मेरी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं। कोशिश करो कि हम अपने गांव को समरस गांव बनाएं, जो झगड़े हैं आपस में बैठकर सुलझाएं। पुलिस के पास न जाए। ग्राम स्वराज का एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हर ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाने को लेकर भी प्रयास किया जाए। मैं रोजाना पेड़ लगाता हूं, आप भी अपने किसी भी विशेष दिन पर पेड़ जरूर लगाएं।
शिवराज ने कहा कि राशन वितरण को लेकर जमीनी स्तर पर आपको मॉनिटरिंग की आवश्यकता है अनाज वितरण के मामले में अगर किसी ने दलाली की तो उसे सीधे जेल की सजा होगी। जिन्होंने आवास निर्माण में रिश्वत ली, तो हमने उनकी सेवा ही समाप्त कर दी। गांवों का हर बच्चा पढ़ने स्कूल जाए, कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि मेरे पास है। अगर कोई गंभीर बीमारी हो, तो वो बिना इलाज के न रहे। हर संभव इलाज करवाने के लिए हम तैयार हैं। पूरी तरह भ्रष्टाचार से मुक्त करने का मेरा संकल्प है। हम सब मिलकर काम करें, सभी अधिकारियों तक ये निर्देश पहुंच जाएं।
