शहरी और ग्रामीण परिवारों को नियमित शुद्ध पेयजल कैसे मिले, रोडमैप तैयार करेंगे ACS पंचायत
भोपाल:मध्यप्रदेश में सभी नगरीय और ग्रामीण परिवारों को सस्टेनेबल जल स्रोत के माध्यम से शुद्ध एवं नियमित पेजल उपलब्ध कराने की समेकित कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव को सौपी है।
एसीएस पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जलसंसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और वित्त विभाग के अफसरों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश के लिए एक कार्ययोजना तैयार करेंगे।
केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भू जल स्रोत के चयन में केन्द्रीय जल बोर्ड द्वारा प्रदेश को लेकर जारी प्रतिवेदन को भी संज्ञान में लिया जाएगा इसके बाद नल जल योजनाओं के जल स्रोतोें के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। नल जल योजना में जिन ग्रामीण अंचलों में घर-घर पानी पहुंचाया जा रहा है वह जिन जलस्रोतों के जरिए पहुंचाया जा रहा है उन जलस्रोतों का किस तरह संरक्षण किया जाए और लंबे समय तक उनका कैसे उपयोग किया जा सकता है इस पर काम किया जाएगा। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने जिन क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति बताई है तथा जहां प्रदूषित भूजल है वहां शुद्ध पेयजल नियमित रुप से कैसे उपलब्ध कराया जाए इसकी कार्ययोजना भी मलय श्रीवास्तव तैयार कराएंगे। प्रदेश में भूजल निकालने के लिए जो भी जलस्रोत उपयोग किए जा रहे है। इसके अलावा जलाशय, बांध, नदियों, तालाबों के संरक्षण की कार्ययोजना भी बनाई जाएगी। भविश्य में केन्द्र सरकार के फंड का उपयोग कर राज्य सरकार इनमें अपना अंश लगाकर दीर्धकालिक कार्ययोजना तैयार करेगी ताकि आमजन को स्वच्छ पेयजल लंबे समय तक मिलता रहे।
