भोपाल :मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर ही शामिल नहीं होंगे बल्कि निर्यातक भी शामिल होंगे। एम्प्लायमेंट प्रदेश में बड़ी समस्या है। इसकी पूर्ति के लिए हमें निवेश बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो और एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी भी बनाएंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। सरकार उन्हें टारगेट देगी क्योंक रूट तक जाने का काम सरकार का है।
राजधानी में वाणिज्य सप्ताह की शुरुआत के मौके पर सीएम चौहान ने जनभागीदारी को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को गुमान हो जाता है कि वे ही सबसे अधिक बुद्धिमान हैं जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम एक्सपर्ट्स को भी शामिल करने पर जोर देते हैं। सही बात तो जनता बताती है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, एमएसएमई मंत्री ओपी सकलेचा, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, राज्य नीति और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ सचिन चतुर्वेदी मौजूद रहे।
*वल्लभ भवन के अफसरों पर तंज*
सीएम ने वल्लभ भवन के अफसरों पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सेक्रेटिएट में बैठ जाओ वहां रंगीन पिक्चर खींच दी जाती है कि सब जगह आनंद ही आनंद है। इसके विपरीत जब फील्ड में जाओ तो मिलकर पता चलता है कि आनंद कहां तक पहुंचा है?
उन्होंने प्रमुख सचिव संजय शुक्ला की ओर मुखातिब होकर कहा कि हालांकि संजय शुक्ला ऐसे नहीं हैं। ये बात उनके संदर्भ में नहीं कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीचे के अफसर भी मुख्यमंत्री की आंख देकर काम करते हैं। सीएम जिस फोकस कर लें वहीं विकास तेजी से होता है।
केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री कुलस्ते ने कहा कि केंद्र सरकार देश के 464 जिलों में निर्यात हब बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए मध्यप्रदेश की सरकार ने पहले से ही काम शुरू किया है। ऐसे उत्पाद जो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, उन्हें चिन्हित कर इसे और बेहतर स्वरूप दिया जा सकता है। उत्पादकों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए भी काम हो रहा है। इसके लिए कौैशल विकास योजना सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि सूचना तंत्र को विकसित किया जा रहा है। सभी लोग आसानी से सब कुछ समझ सकें, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। निर्यातकों एवं उत्पादकों की क्षमताओं से क्या लाभ पहुंचा सकते हैं इसकी कल्पना की गई है।
प्रमुख सचिव औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन संजय शुक्ला ने कहा कि इस कांक्लेव के जरिये प्रदेश में एक्सपोर्ट का कारोबार और बढ़ाने व इम्पोर्ट को कम करने का काम करना है। इसके लिए जिला स्तर पर भी कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में निर्यात के नए अवसर तैयार करने के लिए यह कार्यक्रम भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है। इस मौके पर मध्यप्रदेश ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया।
