लखीमपुर खीरी। लम्बे हाईप्रोफाइल ड्रामे का अंत हो गया। कांग्रेस के 5 बड़े नेता 17 गाड़ियों के काफिले के साथ तिकुनिया गांव पहुँच गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल भी हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और अजय कुमार लल्लू भी पीड़ित परिवारों से मिलने लखीमपुर गए हैं।
राहुल लखनऊ से निकलने के बाद सीधे सीतापुर गेस्ट हाउस पहुंचकर प्रियंका गांधी से मिले थे। वे यहां करीब आधे घंटे रुके। इसके बाद दोनों भाई-बहन किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर के लिए रवाना हुए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र भी गुरुवार को लखीमपुर जाएंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम को लखीमपुर जाने की कोशिश में पुलिस हिरासत में रख लिया। दोनों नेता सड़क के रास्ते लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये सुबह ही दिल्ली के रास्ते गाजीपुर बॉर्डर होते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए थे।
इससे पहले राहुल गांधी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरना दिया। प्रशासन की तरफ से लखीमपुर जाने की इजाजत मिलने के बाद भी राहुल के धरने को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लखीमपुर तक अपनी गाड़ियों में जाने की इजाजत मिलने पर ही वे एयरपोर्ट से रवाना होंगे। काफी देर बाद प्रशासन ने इसकी इजाजत दी। इसके बाद राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए।
लखीमपुर में आज घटी अन्य घटनाओं में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और लखीमपुर खीरी कांड के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। टिकैत ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार एक सप्ताह के भीतर किसानों के साथ किए गए समझौते को लागू करने में विफल रही तो देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। पंजाब के मंत्री परगट सिंह ने कहा है कि गुरुवार को 10 हजार वाहनों के काफिले के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी कूच करेंगे।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने लखीमपुर में किसानों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर दुख व्यक्त करने का प्रस्ताव पारित किया। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर महाराष्ट्र में 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया गया है। महा विकास अघाड़ी के तीनों दलों शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने इसका समर्थन किया है।
