New Delhi : दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) ने केजरीवाल सरकार को फिर बड़ा झटका दिया। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी (New Excise Policy) के खिलाफ CBI जांच की सिफारिश की। आरोप लगाया गया कि केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया।
दिल्ली सरकार ने पिछले साल ही अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी। इसके तहत सरकार ने निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए थे। अब तक नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें चल रही हैं। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर CBI जांच की सिफारिश की। इससे पहले गुरुवार को उपराज्यपाल VK Saxena ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी। LG ने केजरीवाल के सिंगापुर दौरे से संबंधित प्रस्ताव की फाइल को वापस लौटा दी।
मोदी सरकार पर AAP का हमला
उपराज्यपाल के इस कदम पर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। ‘आप’ के नेता सौरभ भरद्वाज ने कहा कि CM केजरीवाल की देशभर में बढ़ती प्रतिष्ठा, केंद्र के लिए खतरा बना हुआ है। खासकर पंजाब की जीत के बाद बीजेपी की केंद्र सरकार हमसे डरी हुई है। आने वाले दिनों में कई पूछताछ शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कह रहे थे कि 2016 की स्थिति वापस आ जाएगी, हमें रोकने के लिए CBI, आयकर विभाग और ED द्वारा पूछताछ शुरू की जाएगी। वे हमारे काम में बाधा डालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
