Major Secretary Level Reshuffle at Centre: 20 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना, MP कैडर के मनोज गोविल कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) नियुक्त
जानिए मध्य प्रदेश कैडर के केंद्र में कार्यरत आशीष श्रीवास्तव, विवेक अग्रवाल समेत अन्य वरिष्ठ IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना
नई दिल्ली: Major Secretary Level Reshuffle at Centre: केंद्र सरकार ने 20 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। MP कैडर के मनोज गोविल कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) नियुक्त किए गए है। मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी आशीष श्रीवास्तव, विवेक अग्रवाल, हरिरंजन राव, पल्लवी जैन गोविल के विभागों में फेरबदल कर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
DoPT द्वारा इस संबंध में आज जारी आदेश के अनुसार आज जारी आदेश में केंद्र सरकार में नवंबर 2025 तक लगभग सभी प्रमुख रिक्तियों को भर दिया गया है।
नवनियुक्त अधिकारियों की सूची इस प्रकार है:
वर्तमान युवा मामले सचिव मीता राजीव लोचन (IAS: 1990) को भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सचिव नियुक्त किया गया है। वे 31.05.2025 को सेवानिवृत्त होने पर ए.नीरजा (IFOS: 1990) का स्थान लेंगी।
के मोसेस चालई (IAS: 1990) को वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था । वर्तमान में, वे गृह मंत्रालय के तहत अंतर राज्य परिषद सचिवालय (ISCS) के सचिव हैं। वे अली रजा रिजवी (IAS: 1988:) की जगह लेंगे, जो 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में, DPE का अतिरिक्त प्रभार अरुणिश चावला (IAS: 1992) के पास है।
मध्य प्रदेश कैडर में 1991 बैच के IAS अधिकारी व्यय सचिव मनोज गोविल को कैबिनेट सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई है। उन्हें वंदना गुरनानी (IAS: 1991) के स्थान पर कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) नियुक्त किया गया।
वंदना गुरनानी को कैबिनेट सचिवालय से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वे सुमिता डावरा (IAS: 1991) की जगह लेंगी, जो 31.03.2025 को सेवानिवृत्त हुईं।
राजित पुन्हानी (IAS:1991), वर्तमान में राज्य सभा सचिवालय के सचिव, को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें अतुल कुमार तिवारी (IAS: 1990) के स्थान पर नियुक्त किया गया हैं, जो 30 जून, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे।
आशीष श्रीवास्तव (IAS: 1992) को गृह मंत्रालय के अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय में सचिव नियुक्त किया गया है । वे के मोसेस चालई की जगह लेंगे। वर्तमान में श्रीवास्तव अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय में सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं।
वर्तमान नागरिक उड्डयन सचिव वुमलुनमंग वुलनाम (IAS:1992) को वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वे मनोज गोविल का स्थान लेंगे।
निकुंज बिहारी धल (IAS:1993), जो वर्तमान में इसी कैडर में हैं, को संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है । वे 30 जून 2025 को अपनी सेवानिवृत्ति पर उमंग नरूला (IAS:1989) का स्थान लेंगे।
राकेश कुमार वर्मा (IAS:1993) को भारत के चुनाव आयोग में महानिदेशक (प्रशिक्षण) के पद को अस्थायी रूप से उन्नत और पुनः नामित करके भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन पर भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में, वह जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं।
अनुराधा ठाकुर (IAS:1994) को भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अगले केंद्रीय सचिव के रूप में चुना गया है । वे DEA में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगी। वे 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने पर अजय सेठ (IAS: 1987) से कार्यभार संभालेंगी। वर्तमान में, वे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं।
राजेश अग्रवाल (IAS: 1994) को वाणिज्य विभाग का अगला केंद्रीय सचिव चुना गया । उन्हें वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया (इन-सीटू), जहां वे अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे 30 सितंबर, 2025 को सेवानिवृत्त होने पर निवर्तमान वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल (IAS: 1989) का स्थान लेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव अरविंद श्रीवास्तव (IAS: 1994) को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। वे संजय मल्होत्रा (IAS: 1990) का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं।
मध्य प्रदेश कैडर में 1994 बैच के अधिकारी विवेक अग्रवाल (IAS: 1994) को संस्कृति मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। वे गोविंद मोहन (IAS: 1989) का स्थान लेंगे, जिन्होंने 23 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभालने के बाद पद खाली कर दिया था। वर्तमान में, अरुणिश चावला संस्कृति सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। वर्तमान में, विवेक अग्रवाल राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं।
संतोष कुमार सारंगी (IAS: 1994) को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) का सचिव नियुक्त किया गया है। यह पद प्रशांत कुमार सिंह (IAS: 1993:) के मुख्य सचिव के पद पर कैडर में स्थानांतरित होने के बाद खाली हुआ था। वर्तमान में, सारंगी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं।
मध्य प्रदेश कैडर की 1994 बैच की एक और अधिकारी पल्लवी जैन गोविल को मीता आर लोचन की जगह युवा मामले विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वह 01 जून, 2025 को मीता आर लोचन का स्थान लेंगी। वर्तमान में, वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रोकार्बन की महानिदेशक हैं।
नीति आयोग में अतिरिक्त सचिव निधि छिब्बर (IAS: 1994) को भारत सरकार में सचिव के पद और वेतन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है । वे 31.05.2025 को सेवानिवृत्त होने पर सुब्रत गुप्ता (IAS: 1990) से कार्यभार संभालेंगी।
समीर कुमार सिन्हा (IAS: 1994) को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया । वर्तमान में वे रक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक (अधिग्रहण) हैं।
मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के एक और अधिकारी हरि रंजन राव को युवा मामले और खेल मंत्रालय के खेल विभाग में OSD के पद पर नियुक्त किया गया है । उन्हें भारत सरकार में सचिव के पद का वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। वर्तमान में, वे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव हैं। वे 30.06.2025 को सेवानिवृत्त होने पर सुजाता चतुर्वेदी (IAS: 1989) का स्थान लेंगे।
इसके अलावा, ACC ने 1994 बैच के दो IAS अधिकारियों को उनके द्वारा धारित पदों को अस्थायी रूप से उन्नत करके भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में विशेष सचिव के स्तर पर उन्नयन को मंजूरी दी है, ये अधिकारी हैं :
राजेश कुमार सिन्हा (IAS: 1994), अतिरिक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय।
रंजना चोपड़ा (IAS: 1994), अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय।
वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अनुबंध के आधार पर महासचिव के रूप में कार्यरत भरत लाल (सेवानिवृत्त IFoS: 1988) का कार्यकाल 30.06.2025 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया था।
