Bhopal: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विवादास्पद व्यापम का नाम बदल दिया है।अब व्यापम का नाम नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होगा। अब यह सामान्य प्रशासन के अंतर्गत कार्य करेगा।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश शासन के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश शासन ने व्यापम पीईबी का नाम बदल दिया है और अब यह जीएडी के अंतर्गत कार्य करेगा।
एक अन्य निर्णय की जानकारी देते हुए मिश्रा ने बताया कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति को देने का निर्णय लिया।
उन्होंने बताया कि एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन आज कैबिनेट ने कर दिया है। एक अन्य निर्णय की जानकारी देते हुए गृहमंत्री ने बताया कि राज्य शासन द्वारा घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए 50 लाख प्रदान करेंगे।
