Kolkata : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता सरकार ने एक कानून में बदलाव का प्रस्ताव लाकर राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में कटौती करने का संकेत दिया। ममता बनर्जी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब बंगाल के यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह खुद मुख्यमंत्री चांसलर होंगी। इस बात की जानकारी पश्चिम बंगाल के मंत्री ब्रत्य बसु ने दी।
पश्चिम बंगाल के मंत्री ब्रत्य बसु ने ऐलान किया कि आज हमने फैसला किया है कि सभी सरकारी यूनिवर्सिटी में चांसलर की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास होगी। इस कानून में संशोधन के लिए विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा। इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए भी झटका माना जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) और वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankad) के बीच रस्साकशी और टकराव जगजाहिर है। दोनों एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप का इल्जाम लगाते रहे हैं।
बिना पूछे राज्यपाल ने नियुक्तियां की
हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगा था कि उन्होंने राज्य सरकार की मर्जी के बिना राज्य में कई कुलपतियों की नियुक्ति कर दी थी। इस वजह से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। नियम के अनुसार सभी राज्यों के यूनिवर्सिटी का चांसलर उस राज्य का गवर्नर होता है, जो राज्य में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। इसमें केंद्र सरकार का भी दखल होता है। ऐसे में राज्यपाल और राज्य सरकारों में टकराव की स्थिति बन जाना स्वाभाविक होता है।
