Waqf Amendment Act: अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती!
New Delhi : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट को सही ठहराते हुए कहा कि पिछले 100 सालों से वक्फ बाय यूजर को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, मौखिक रूप से नहीं। इसलिए, संशोधन निरंतर अभ्यास के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने कहा कि सरकारी भूमि को जानबूझकर या गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करना राजस्व रिकॉर्ड को सही करने के लिए है और सरकारी भूमि को किसी धार्मिक समुदाय की भूमि नहीं माना जा सकता। केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती।
वक्फ संशोधन एक्ट के बारे में केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत में इसके लंबित रहने के दौरान आंशिक या पूर्ण रोक का विरोध किया। केंद्र ने कहा कि यह कानून में स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगे और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे। संवैधानिकता की एक धारणा है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर लागू होती है। अदालत द्वारा अंतरिम रोक शक्ति संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध है।
याचिकाओं में कोई व्यक्तिगत मामले नहीं
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है, जो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट है। जबकि, सुप्रीम कोर्ट के पास निस्संदेह कानून की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति है। अंतरिम स्तर पर, कानून के किसी भी प्रावधान के संचालन के खिलाफ निषेधाज्ञा प्रदान करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, 3 (बी) (सी) संवैधानिकता की इस धारणा का उल्लंघन होगा, जो राज्य की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन के पहलुओं में से एक है। यह जोर देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जा रही याचिकाओं में किसी भी व्यक्तिगत मामले में अन्याय की शिकायत नहीं की गई है, जिसे किसी विशिष्ट मामले में अंतरिम आदेश द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है और कोई तथ्य या विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
केंद्र का प्रारंभिक हलफनामा दाखिल
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की। केंद्र ने अधिनियम के किसी भी प्रावधान पर रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा कि कानून में यह स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगे और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे. केंद्र ने कहा कि वक्फ-बाय-यूजर को वैधानिक संरक्षण से वंचित करने से मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने से वंचित नहीं किया गया।
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हलफनामे में आगे कहा गया है कि जानबूझकर, उद्देश्यपूर्ण और जानबूझकर भ्रामक कहानी बहुत ही शरारती तरीके से बनाई गई है, जिससे यह धारणा बनती है कि जिन वक्फों (‘वक्फ-बाय-यूजर’ सहित) के पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए दस्तावेज नहीं हैं, वे प्रभावित होंगे। यह न केवल असत्य और झूठ है, बल्कि जानबूझकर इस अदालत को गुमराह किया जा रहा है।
धारा 3(1)(आर) के प्रावधान के तहत ‘वक्फ-बाय-यूजर’ के रूप में संरक्षित होने के लिए संशोधन में या उससे पहले भी किसी ट्रस्ट, डीड या किसी दस्तावेजी सबूत पर जोर नहीं दिया गया। प्रावधान के तहत संरक्षित होने के लिए एकमात्र अनिवार्य आवश्यकता यह है कि ऐसे ‘वक्फ-बाय-यूजर’ को 8 अप्रैल, 2025 तक पंजीकृत होना चाहिए। क्योंकि, पिछले 100 वर्षों से वक्फों को नियंत्रित करने वाले कानून के अनुसार पंजीकरण हमेशा अनिवार्य रहा है। केंद्र का कहना है कि जो लोग जानबूझकर ‘वक्फ-बाय-यूजर’ को पंजीकृत कराने से बचते हैं, वे प्रावधान के लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं।
